सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने पर लगाई रोक। उत्तरप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया।
जब से कावड़ यात्रा नेम प्लेट खबर मीडिया में आई देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी योगी सरकार के उक्त फैसले से असहमति जताते हुवे कहा कि कावड़ यात्रा रूट पर दुकानों में नेमप्लेट लगाने से गलत संदेश विश्वभर में जायेगा और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा पहुंचेगा। उत्तरप्रदेश के बाद बिहार में कावड़ यात्रा रूट में भी योगी सरकार के फैसले को लागू करने की कवायद शुरू हुई। विपक्ष के भारी विरोध का संज्ञान लेते हुवे आज सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा रूट पर नेमप्लेट लगाने पर रोक लगा दी है और इस पूरे मामले पर सरकार को नोटिस जारी किया है।
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
- दुकानदारों को अपनी पहचान बताने की जरूरत नही
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है
विपिन जोशी
